दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांचा डाटा धर्मदाय हॉस्पिटलला देण्यात पुरवठा विभागाला कोणती अडचण? गरीब रुग्णांचा सवाल

Foto

औरंगाबाद -  भारत सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध आरोग्य योजनांचा लाभ गरीब रुग्णांपर्यंत पोहोचण्यात धर्मदाय हॉस्पिटल्समधील नियम अडचणीचे ठरत आहेत. धर्मदाय हॉस्पिटलमध्ये उपचारांसाठी लाभार्थींची यादी धर्मदाय हॉस्पिटलकडे देण्यात पुरवठा विभागाला कोणती अडचण आहेे, असा सवाल गरीब रुग्णांनी उपस्थित केला आहेे. ही यादी नसल्यामुळे गरीब रुग्णांना पैशा आभावी उपचार थांबवावे लागतात किंवा घरात असेल-नसेल ते सर्व विकून हॉस्पिटलचे बील भरावे लागत आहे. हॉस्पिटलकडे पात्र लाभार्थ्यांची यादी असेल तर ही लुबाडणूक थांबवता येणे शक्य आहे. पुरवठा विभागाने पात्र रेशन कार्ड धारकांची यादी रुग्णालयांना द्यावी यासाठी आता मुख्यमंत्र्यांनीच  पुढाकार घ्यावा, अशा मागणी पुढे येत आहे. निवेदन रावसाहेब दानवे ग्रामीण विकास मंडळाचे अध्यक्ष बाबासाहेब कोलते यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्यमान भारत योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत
लाखांपर्यंतचे उपचार मोफत मिळणार आहेत. मात्र त्यासाठी रेशन कार्डचा पुरावा आवश्यक आहे. त्याचबरोबर आरोग्य विभागाच्या योजनांमध्ये पिवळे किंवा केशरी रेशन कार्डचा पुरावा मागितला जातो. हॉस्पिटलमध्ये दाखल होत असताना कोणताही रुग्ण रेशन कार्ड सोबत ठेवत नाही. त्यासोबतच हॉस्पिटल्सकडून शुल्लक त्रुटी काढून अनेकांना उपचार नाकारले जातात. त्यामुळे ग्रामीण भागातील गरीब जनतेला हजार रुपये खर्च करून उपचार घ्यावे लागतात. विशेष म्हणजे हे लाभार्थी मोफत उपचारासाठी पात्र ठरत असतात. तरीही त्यांना ती सुविधा दिली जात नाही. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांची यादी हॉस्पिटलला देण्याची मागणी रावसाहेब दानवे ग्रामीण विकास मंडळाचे अध्यक्ष बाबासाहेब कोलते यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. यासंबंधीचे निवेदन त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिले आहे.

 

पात्र लाभार्थ्यांची यादी हॉस्पिटलला देणे शक्य

प्रत्येक जिह्यातील दारिद्रय रेषेखालील कुटुंब आणि केशरी रेशनकार्ड धारकांची यादी जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांकडे उपलब्ध असते. ही यादी त्यांनी जिल्ह्यातील धर्मदाय हॉस्पिटलला लिंक केली तर एका क्लिकवर गरीब कुटुंबांना उपचार मिळू शकतात. राज्य परिवहन विभागाने त्यांच्याकडे नोंद झालेल्या दुचाकी-चारचाकी धारकांच्या नावाची यादी वाहतूक पोलिसांना दिलेली आहे. त्यामुळे फक्त नंबर प्लेटच्या फोटोवरुन वाहतूक पोलिसांना त्यांच्यावर कारवाई करणे सोपे झाले. दंडाची पावती आता वाहनधारकाच्या घरी येऊ लागली आहे. याच प्रकारे रेशन कार्ड धारकांची यादी धर्मादाय रुग्णालयांना दिली तर गरिबांना मोफत उपचारासाठी तहसील, पुरवठा विभागाचे हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. याबाबत तातडीने पुरवठा विभागाला आदेश द्यावेत असे निवेदन बाबासाहेब कोलते यांनी मुख्यमंत्री तसेच आरोग्यमंत्री यांना दिले आहे.